बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। सरुवा प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुगत, चक्रीय र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत कात्तिक १२ गते उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
मापदण्डअनुसार कुनै कर्मचारी एउटै कार्यालयमा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय सेवा गरिसकेको भए निजलाई अनिवार्य रूपमा अन्य कार्यालयमा सरुवा वा पदस्थापन गर्नुपर्नेछ। लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एउटै कार्यालयमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीको हकमा पनि प्राथमिकताका आधारमा अन्यत्र सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
उस्तै प्रकृतिको कार्यजिम्मेवारी भएको कार्यालयमा सामान्यतया लगातार दोहोर्याएर पदस्थापन वा सरुवा नगर्ने र सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयबीच सन्तुलन कायम हुने गरी चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक निवेदन दिएको अवस्थामा बाहेक साविककै कार्यालयमा निरन्तरता दिइनेछ। शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका वा गम्भीर दीर्घ रोगबाट पीडित कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म पायक पर्ने वा सुगम स्थानको कार्यालयमा सरुवा गरिने मानवीय पक्ष पनि मापदण्डमा समेटिएको छ।
ऐन र नियमावलीमा तोकिएको नियमित समय तालिकाभन्दा अगाडि वा पछाडि कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्नुपरेमा स्पष्ट कारण र औचित्य खुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। पूर्वसहमति नलिई सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन गर्न पाउने छैनन्। सरुवा भएका कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र बरबुझारथ गरी नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछ भने समयमै रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख वा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था छ। सरुवासम्बन्धी पत्राचार तथा सूचना आदानप्रदानका लागि प्रदेश निजामती सूचना प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
