काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित एक अन्तरक्रियामा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आगामी जलवायु सम्मेलनमा नेपालका सवाललाई जलवायु न्यायको मागसहित उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएका जलवायु असर र पछिल्ला विपद्का अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले २५ बुँदे साझा अवधारणापत्र र सुझाव कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरे। उक्त दस्तावेज जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकाललाई बुझाइएको थियो। एक सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाको सहभागितामा तयार भएको अवधारणापत्रमा हानि तथा नोक्सानी, सहज जलवायु वित्त, हिमाल र हिममण्डलको संरक्षण, अनुकूलन, न्यायोचित रूपान्तरण तथा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार र सुरक्षालाई प्राथमिक विषयका रूपमा समेटिएको छ।
अवधारणापत्र बुझेपछि डा. ढकालले सम्मेलनका लागि नेपालको तयारी, उठाइने विषय र सहभागिताबारे जानकारी दिएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषयलाई बलियो बनाउन सरकारसँगै नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
अध्यक्ष भट्टराईले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने प्रतिबद्धतालाई नेपालको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए। भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका विपद्ले जलवायु सङ्कट कति गम्भीर छ र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व किन आवश्यक छ भन्ने कुरा थप स्पष्ट भएको उनको भनाइ थियो।
सहभागीहरूले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त थोरै भए पनि बाढी, पहिरो र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरबाट देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्या सहरमा हुँदै छ।
