काठमाडौंमा आयोजित नेसनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वको विषयका रूपमा उठाइएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण नेपालको मात्र चासो नभई विश्वकै साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
बिहीबार सम्मेलनमा धारणा राख्दै सचिव मिश्रले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देश र समुदायले नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पूर्वानुमान गर्न सकिने जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा जोड दिए।
सचिव मिश्रले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम र संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचित मान्यता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सम्मेलनले हिमाली जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्शानी, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, अनुकूलन, विपद् उत्थानशीलता, दिगो कृषि, प्रकृतिमा आधारित समाधान र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारका विषयमा साझा धारणा बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सचिव मिश्रले जलवायु समाधान निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार र समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले महिला, युवा, आदिवासी जनजाति र स्थानीय ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सम्मेलनबाट प्राप्त आवाज र सामूहिक पैरवी कोप–३१ सम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको र नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए।
