हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त ठाउँमा जथाभावी संरचना बन्दै जाँदा कम्तीमा तीन लाख मानिस बाढी, पहिरो र हिमताल फुटेर आउने बाढीको खतरामा परेका छन्। साइन्टिफिक रिपोट्र्स जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
अध्ययनअनुसार सन् २०१६ देखि २०२३ को बीचमा नेपालको उत्तरी भूभाग, दक्षिणपूर्वी तिब्बत र भारतको उत्तराखण्डका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनेका संरचनाको क्षेत्रफल करिब ४५ प्रतिशतले बढेको छ। हिमताल फुटेर बाढी आउन सक्ने क्षेत्रमा भने निर्माण झन्डै ७८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।
ती क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार, होटल, आवास, सडक र जलविद्युत् आयोजनाहरू विस्तार भइरहेका छन्। अध्ययनमा समेटिएका क्षेत्रबाहिर पनि यस्तै जोखिम रहेकाले प्रभावित हुने मानिसको वास्तविक संख्या तीन लाखभन्दा बढी हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ।
नेपालमा पोखरा र अन्नपूर्ण क्षेत्र तथा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारका बस्तीमा तीव्र निर्माणले जोखिम थप बढाएको छ। नदी किनारका बस्ती र संरचना बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् भने गत अगस्टको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो।
हिमालय क्षेत्रको तापक्रम विश्वको औसतभन्दा दोब्बर गतिमा बढिरहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। यसले हिमनदी पग्लने, हिमताल फैलने र हिमताल फुटेर बाढी आउने जोखिम बढाएको छ भने वर्षा, चट्टान खस्ने र पहाडी भूभाग अस्थिर हुने घटना पनि बढ्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
विज्ञहरूले नदी किनारमा निर्माण नियन्त्रण गर्न, भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन र जोखिमका आधारमा भू-उपयोग योजना लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाल सरकारले रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा नदी किनारबाट १५ मिटरभित्र बस्ती बसाउन रोक लगाउने तयारी गरेको छ। कमजोर नियमन र अव्यवस्थित विकासले हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम झन् बढाउँदै लगेको अध्ययनले औँल्याएको छ।
