सरकारले प्रेस काउन्सिलको संरचना बदल्ने गरी तयार पारेको विधेयक अगाडि बढाएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कानुन मन्त्रालयले विधेयकमाथि अहिले अध्ययन गरिरहेको छ।
प्रस्तावित विधेयकले हालको प्रेस काउन्सिललाई पुनःसंरचना गरी स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय बनाउने परिकल्पना गरेको छ। काउन्सिलको नीतिगत तथा संस्थागत कामका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ, जसको अध्यक्ष काउन्सिलकै अध्यक्ष रहनेछन्। अध्यक्ष तथा सदस्य छनोटका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र कृत्रिम बौद्धिकताबाट सिर्जना भएका भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने व्यवस्था राखिएको छ। सञ्चारमाध्यमको लगानी पारदर्शी बनाउने विषय पनि समेटिएको छ। ऐन बनेपछि सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफ्नो व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र लगानीको स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। आफूले लगानी गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा उक्त लगानीको विवरण सर्वसाधारणले देख्न सक्ने गरी खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा पत्रकारिताको पेसागत आचरण कायम राख्दै प्रेस क्षेत्रलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउने उल्लेख छ। स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास र संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। शुक्रबार कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग विधेयकबारे छलफल गरेकी थिइन्। छलफलमा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।
