काठमाडौँ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिने तयारी भएको छ । यसका लागि सरकारले कानुन नै बनाएर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने बाटो अघि सारेको छ ।
पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले २०८३ साल असोज १ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नुभएको फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयकमा फोहोर संकलन र पुनर्प्रयोगमा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने प्रस्ताव राखिएको छ । विधेयकको दफा १६ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गराउँदा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामार्फत गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा ४१ अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहने संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । यस व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले निजी क्षेत्रसँगै समुदायलाई पनि जोडेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
विधेयकको दफा १७ ले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ढाँचामा निजी कम्पनी वा संस्थासँग साझेदारी गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । त्यस्तै परिच्छेद ४ मा फोहोरको पुनःप्रयोगबारे विशेष व्यवस्था गरिएको छ । दफा २४ मा फोहोरमैलालाई स्रोत सामग्रीका रूपमा विकास गरी त्यसबाट सम्भव भएसम्म आर्थिक उपार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था वा प्रतिष्ठानले आफैंले फोहोरमैलालाई स्रोत सामग्रीका रूपमा विकास गरी गरेको आम्दानी त्यही पक्षको हुनेछ भने स्थानीय तहले गरेको आम्दानी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । दफा २६ मा स्थानीय तहले आफैंले वा अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी संकलन भएको जैविक फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
