बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशभित्र बोलिने विभिन्न मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। भाषा आयोग तथा भाषासम्बन्धी संस्थाले बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मातृभाषाको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताए।
घर्ती मगरका अनुसार आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक ल्याएर अवधी, मैथिली, मगर, थारु र उर्दुसहितका भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिलाउने प्रयास हुनेछ। प्रदेश सभा र कार्यपालिकाबीच समन्वय राम्रो रहेकाले विधेयक आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए।
आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले बजेट अभावले कानुनमार्फत गरिएको भाषासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताए। उनले भाषिक अधिकारप्रति जागरूकता कम हुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जितबहादुर तरामुले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न भाषासम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको बताए। भाषा आयोगका कामु सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले बागमती, गण्डकी र कोशीमा आयोगको सिफारिसअनुसार विभिन्न भाषाले सरकारी कामकाजको मान्यता पाइसकेको जानकारी दिँदै लुम्बिनीमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
कार्यक्रममा भाषाविद्हरूले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। भोजपुरी विज्ञ शिवनन्दन जैसवालले भोजपुरी नेपालको तेस्रो ठूलो मातृभाषा र लुम्बिनीमा चौथो स्थानमा रहेको बताए। अवधी जानकार विक्रममणि त्रिपाठीले लुम्बिनीमा अवधी भाषी १६.५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। नेपाल मगर संघका उपमहासचिव हिरु राना मगरले लुम्बिनीमा मगर समुदाय १४.५६ प्रतिशत रहेको बताउँदै सातवटा भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे। थारु कल्याणकारिणी सभाका राजेश थारुले नेपालमा थारु भाषी ६.२ प्रतिशत र लुम्बिनीमा १४.२५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै थारु भाषालाई पनि मान्यता दिनुपर्ने बताए।
