काठमाडौँ । देशभर विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ भने सरकारले धमाधम ठेक्का तोड्न थालेको छ । सडक विभागले मात्रै पछिल्लो समय सडक र पुलका डेढ सयभन्दा बढी ठेक्का अन्त्य गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी दुई सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार ठेक्का तोड्नु र व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन । उनको भनाइमा, काम नगर्ने व्यवसायीका कारण ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने सरकारले समयमा काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन नसक्नु, भुक्तानी ढिला गर्नु र समय थपबारे समयमै निर्णय नगर्नु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कनकाई पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र परेपछि भर्खरै ठेक्का तोडिएको छ । ३४ करोड रुपैयाँको यो आयोजनाका व्यवसायीले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेका छन् । अधिकारीले कुनै पनि आयोजना यति लामो समय अलपत्र रहनुमा सरकारी निकायको कमजोरी पनि केलाउनुपर्ने बताए ।
ठेक्का तोडिएपछि व्यवसायी अदालत जाने र आयोजना झनै लम्बिने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चमा असर परेको उनको विश्लेषण छ । बर्सेनि करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भइरहेको छ, जसले रोजगारी सिर्जना र बजारमा पैसाको प्रवाहमा बाधा पुगेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधन र खरिद नियमावली १६औँ पटकसम्म संशोधन गरिसकेको छ, तर अपेक्षित नतिजा नदेखिएको अधिकारीको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल हटाएर ल्याइएको एभरेज बिडिङको व्यवस्थामाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । अब खरिद ऐनको व्यापक पुनरवलोकन गरी संघीय खरिद ऐन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
