तिहार नजिकिँदै गर्दा पनि भक्तपुरका उपभोक्ताले खाना पकाउने एलपी ग्याँस सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आपूर्ति सहज भएको दाबी गरे पनि महिनौँदेखि ग्याँसको प्रतीक्षामा रहेका उपभोक्ता एउटा भरिएको सिलिन्डरका लागि पसल र डिलर धाउन बाध्य छन्।
भक्तपुरकी स्थानीयवासी सविना बोहजुले तीन महिनादेखि घरमा ग्याँस पाउन नसकेको बताउनुभयो। यसअघि आधा मात्रै भरिएको सिलिन्डर पाएकी उहाँले त्यसयता अर्को सिलिन्डर पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। ‘अहिले पनि ग्याँस खोज्दै भौँतारिरहेकी छु। ग्याँस डिलरदेखि खुद्रा बिक्रेतासम्म धाउँदा पनि पाइँदैन। फोन गर्दा ग्याँस नै आएको छैन भन्नुहुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो। आफूसँग भएको सिलिन्डरको ग्याँस सकिन लागेपछि केही थप शुल्क तिरेर भए पनि अर्को कम्पनीको सिलिन्डरसँग साटेर ग्याँस लिन सकिन्छ कि भनेर बिक्रेतालाई अनुरोध गर्दा सहयोग नपाएको उहाँको गुनासो छ।
अर्का उपभोक्ता सुनील दुवालले पनि यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ। ग्याँसका लागि पसलमा नाम टिपाएको लामो समय भइसक्दा पनि सिलिन्डर पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। ‘ग्याँस पसलका साहुजीलाई जहिले सोधे पनि ग्याँस आएपछि खबर गर्छु भन्नुहुन्छ। महिनौँ बितिसक्यो, तर अहिलेसम्म पाएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पैसा तिरेर किन्ने हो, सित्तैमा दिनुस् भनेका होइनौँ। पैसा तिर्दा पनि एउटा सिलिन्डर नपाउनु कस्तो अवस्था हो?’
दैनिक खाना पकाउन ग्याँसमा निर्भर परिवारका लागि यसको अभावले घरायसी कामकाज प्रभावित भएको छ। ग्याँस नपाउँदा समयमै खाना पकाउन नसकिने र वैकल्पिक इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उपभोक्ताको भनाइ छ। विशेषगरी लामो समयदेखि एउटै सिलिन्डर प्रयोग गर्दै आएका परिवारलाई ग्याँस सकिएपछि तत्काल अर्को व्यवस्था गर्न कठिन भएको छ।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले भने जिल्लामा ग्याँसको आपूर्ति सहज भइसकेको दाबी गर्नुभयो। कुनै एउटा कम्पनीको ग्याँस नपाएको अवस्थामा उपभोक्ताले अर्को कम्पनीको डिलरबाट सिलिन्डर साटेर पनि ग्याँस लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। दसैँअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुन कम्पनीको ग्याँस कहाँ र कहिले वितरण हुँदैछ भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको थियो। दसैँपछि आपूर्ति सहज भएको ठानेर त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्न छाडिएको उहाँको भनाइ छ। प्रशासनको दाबी र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच तालमेल नहुँदा उपभोक्तामा अन्योल देखिएको छ। ग्याँसको उपलब्धता र वितरणबारे स्पष्ट सूचना उपभोक्तासम्म नपुग्दा समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ।
