संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका रक्षा अधिकारीहरू वासिङ्टनमा बसेर दुई देशबीचको सैन्य तनाव घटाउने उपायमाथि छलफल गरेका छन्। नोभेम्बर २ र ३ मा भएको यो बैठक संकटकालीन सञ्चार तथा रोकथामसम्बन्धी कार्यदलको पहिलो औपचारिक भेला थियो। बैठकमा कुनै संकट उत्पन्न भएमा दुवै पक्षले छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्पर्कमा रहन थप सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्ने सहमति भएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी महिनाहरूमा दुवै देशका रक्षा अधिकारीहरूबीच रणनीतिक विषयमा छलफल जारी राख्ने समझदारी पनि भएको छ।
बैठकमा अमेरिकी पक्षको नेतृत्व नीति मामिलासम्बन्धी उपरक्षामन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत चीन, ताइवान र मङ्गोलिया मामिला हेर्ने प्रमुख निर्देशक सिन्थिया ‘स्यान्थी’ कारासले गरेकी थिइन्। चिनियाँ पक्षबाट जनमुक्ति सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सहकार्य कार्यालयअन्तर्गत अमेरिका तथा ओशिनिया मामिला विभागका उपनिर्देशक वरिष्ठ कर्णेल वाङ वेई सहभागी भएका थिए।
यो वार्ता गत सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले वासिङ्टन भ्रमण गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग गरेको शिखर वार्ताको निरन्तरता हो। उक्त भ्रमणका क्रममा दुवै सेनाबीच संकट निवारण संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो र सेप्टेम्बर २६ मा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले संकट सञ्चार र रोकथामसम्बन्धी समझदारी पत्रलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो। वासिङ्टन बैठक सोही सहमतिको पहिलो व्यावहारिक कार्यान्वयन मानिएको छ।
यो संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य ताइवान जलमार्गमा हुन सक्ने सैन्य मुठभेड रोक्नु रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अगस्ट २०२२ मा तत्कालीन अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि चीनले उच्चस्तरीय सैन्य हटलाइन बन्द गरिदिएको थियो। नोभेम्बर २०२३ मा सान फ्रान्सिस्कोमा तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन र सि जिनपिङबीचको भेटपछि यो च्यानल पुनः खोल्ने सहमति भए पनि सञ्चार निकै सीमित थियो। पछिल्ला महिनाहरूमा दुवै पक्षबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क बढ्दै गएको छ। अक्टोबर २०२५ मा रक्षामन्त्री पिटर हेगसेथले मलेसियामा चिनियाँ समकक्षी दोङ जुनसँग भेट गरेका थिए भने अगस्ट २०२६ मा चिनियाँ इस्टर्न थिएटर कमान्डर जनरल याङ जिबिन र अमेरिकी प्यासिफिक कमान्डर एड्मिरल स्यामुएल पापारोबीच क्यानाडामा दुई वर्षपछिको पहिलो प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषकहरूले ताइवानको विषयलाई लिएर दुई महाशक्ति प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेडमा नपुगुन् भन्नका लागि यो वार्तालाई महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कदमका रूपमा हेरेका छन्।
