गत साउनदेखि असोजसम्मको तीन महिनामा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट पाँच सय ९० वटा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भएको छ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तीन महिनाको प्रगति विवरणमा यो तथ्यांक समावेश छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता संविधानको धारा १४ र नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७(क) बमोजिम प्रदान गरिने विशेष किसिमको नागरिकता हो। विदेशी मुलुकको नागरिकता लिइसकेका साविकका नेपाली नागरिक वा तिनका सन्तानले यो सुविधा पाउँछन्। तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ, र आफू वा आफ्नो बाबु-आमा, बाजे-बज्यै साविकमा वंशज वा जन्मका आधारमा नेपालको नागरिक रहेको हुनुपर्छ।
यो नागरिकता पाउने व्यक्तिले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्। उनीहरूले नेपालमा सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य कारोबार गर्न सक्छन्।
तर राजनीतिक अधिकार भने यो नागरिकतामा छैन। गैरआवासीय नेपाली नागरिकले मतदान गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्। यो नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी पनि लिन मिल्दैन, र सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बस्न पनि पाइँदैन।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि छुट्टै ऐन बनेको छैन। २०७९ सालमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरी दफा ७(क) थपेर यसको कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। निवेदन दिने व्यक्तिले पाँच किसिमका कागजात पेस गर्नुपर्छ — आफू वा आफ्नो बाबु-आमा, बाजे-बज्यै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, साबिकको नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, सार्कबाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण र संविधान तथा कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र।
नागरिकता लिँदा शपथ लिनु अनिवार्य छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शपथ गराउँछन्। विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत निवेदन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ, तर प्रमाणपत्र जारी गर्ने र शपथ गराउने अन्तिम काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्छन्।
झुट्टा विवरण वा कागजात पेस गरी नागरिकता लिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा नागरिकता पनि रद्द हुन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय हितविपरीत काम गरेको ठहरिएमा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता रद्द हुनेछ।
