Tuesday, November 10, 2026
Breaking
छानबिनको घेरामा एनभिडियाका प्रमुख हुआङ, उत्तराधिकारी खोज्नु बोर्डको ठूलो चुनौती इरानसँगको युद्ध अन्त्यको नजिक पुगेको ट्रम्पको दाबी नेपाल संवत् ११४७ को अवसरमा कांग्रेस सभापति थापाको शुभकामना प्रतिलिपि नागरिकता लिनेको भीड: तीन महिनामा दुई लाख २६ हजारभन्दा बढी गणेशमान सिंहको ११२औँ जन्मजयन्ती: त्याग र साहसका प्रतीक नेताको सम्झना फ्रान्सको आन्दोलनमा बाह्य हस्तक्षेप: ईयू प्रतिवेदनले रुस, इजरायल र अमेरिकी समूहलाई औँल्यायो छानबिनको घेरामा एनभिडियाका प्रमुख हुआङ, उत्तराधिकारी खोज्नु बोर्डको ठूलो चुनौती इरानसँगको युद्ध अन्त्यको नजिक पुगेको ट्रम्पको दाबी नेपाल संवत् ११४७ को अवसरमा कांग्रेस सभापति थापाको शुभकामना प्रतिलिपि नागरिकता लिनेको भीड: तीन महिनामा दुई लाख २६ हजारभन्दा बढी गणेशमान सिंहको ११२औँ जन्मजयन्ती: त्याग र साहसका प्रतीक नेताको सम्झना फ्रान्सको आन्दोलनमा बाह्य हस्तक्षेप: ईयू प्रतिवेदनले रुस, इजरायल र अमेरिकी समूहलाई औँल्यायो

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / समाचार

प्रतिलिपि नागरिकता लिनेको भीड: तीन महिनामा दुई लाख २६ हजारभन्दा बढी

समाचार By

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नयाँ नागरिकता लिनेभन्दा प्रतिलिपि नागरिकता लिनेको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक विवरणअनुसार साउनदेखि असोजसम्म एक लाख ६९ हजार नौ सय ७३ जनाले नयाँ नागरिकता लिएका छन् भने दुई लाख २६ हजार पाँच सय २९ जनाले प्रतिलिपि लिएका छन्।

नागरिकता हराएको, जलेको वा कुनै कारणले नष्ट भएको अवस्थामा प्रतिलिपि लिइन्छ। सोही अवधिमा तीन लाख चार हजार आठ सय २८ जनाले आफ्नो नागरिकतामा रहेको विवरण सच्याएका छन्। विवरणअनुसार दुई सय ४५ जनाको नागरिकता रद्द भएको छ, २३ जनाको नागरिकता बदर भएको छ र पाँच सय १२ जनाले नागरिकता त्याग गरेका छन्। यसैबीच पहिले त्याग गरिसकेको नागरिकता चार जनाले पुनः कायम गराएका छन्।

मन्त्रालयले नागरिकता सिफारिस प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ। हालसम्म छ हजार छ सय ५९ वटा वडा कार्यालयमा अनलाइन सिफारिस व्यवस्था लागू भइसकेको छ। साउन, भदौ र असोज महिनामा अनलाइन प्रणालीमार्फत एक लाख ५० हजार पाँच सय ४६ वटा सिफारिस भएका छन् भने तीमध्ये एक लाख ५० हजार तीन सय ८५ वटा नागरिकता जारी भएका छन्।

गृह मन्त्रालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। ऐनले सार्वजनिक निकायलाई कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *