काठमाडौं । फ्रान्समा महँगी र शिक्षा व्यवस्थाविरुद्ध चर्किँदै गएको आन्दोलनका बीच बाहिरी शक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाएको युरोपेली सङ्घको आन्तरिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार रुससँग सम्बन्धित सञ्जालहरूले आप्रवासीविरुद्ध घृणा फैलाउने र झुटा दाबीहरू प्रसार गर्ने काम गरेका छन्।
त्यसैगरी, इजरायली अधिकारी तथा सरकारी खाताहरू र अमेरिकाको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आन्दोलनसँग जोडिएका खाताहरूले पनि आन्दोलनबारे भ्रामक सामग्री फैलाएका छन्। ती सबैको उद्देश्य फ्रान्स सरकारलाई कमजोर देखाउनु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर ती सञ्जालहरूले आन्दोलन सुरु गराएका भने होइनन्; उनीहरूले पहिलेदेखि चलिरहेको विरोधको फाइदा उठाएका हुन्।
रुससँग जोडिएका खाताहरूले आप्रवासीले आन्दोलनकारीमाथि बलात्कार गरिरहेको र देशमा आतङ्कवादी आक्रमण हुन सक्ने झुटा दाबी गरेका थिए। फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अक्टोबर १६ देखि १८ बीच रुस समर्थक समूहका सबैभन्दा धेरै हेरिएका १० पोस्ट २८ लाख पटक हेरिएका थिए। सोही अवधिमा मागा आन्दोलनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूका त्यस्तै १० पोस्ट ४ करोड ९० लाखभन्दा बढी र इजरायली अधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूका १० पोस्ट ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएका थिए।
यसैबीच फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले सोमबार उद्योग व्यवसायी र श्रमिक सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग भेट गरेका छन्। भेटमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउने र तलबका विषयमा छलफल भएको थियो। महँगीबाट पीडित जनतालाई राहत दिन सरकारले न्यूनतम तलब फेरि बढाउने विषयमा विचार गरिरहेको छ।
हिंसा र विरोध प्रदर्शनको निगरानी गर्ने संस्था एसीएलईडीका अनुसार सेप्टेम्बर १५ देखि अक्टोबर ३० बीच युरोपका ३१ देशमा महँगी र शिक्षा प्रणालीविरुद्ध १ हजार ७०० भन्दा बढी प्रदर्शन भएका छन्। फ्रान्सबाट सुरु भएको विरोध स्पेन र इटालीमा पनि फैलिएको छ। स्पेनमा ट्रेड युनियनहरूले नोभेम्बर ११ मा हडताल आह्वान गरेका छन् भने इटालीको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक सङ्गठनले महँगीविरुद्ध नोभेम्बर २० मा देशव्यापी हडतालको घोषणा गरेको छ। जर्मनी, पोर्चुगल र अल्बानियामा पनि प्रदर्शन चर्किन सक्ने बताइएको छ।
