बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नयाँ राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि गरेको अनुरोध बंगलादेश सरकारले अस्वीकार गरेको छ। स्वदेश फर्कने तयारीका रूपमा उनले दिल्लीस्थित बंगलादेशी दूतावासमा पत्र पठाएकी थिइन्।
समाचार संस्था रोयटर्सले प्राप्त गरेको पत्रअनुसार हसिनाले सोमबार दूतावासलाई नयाँ राहदानी र परिचयपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेकी थिइन्। सन् २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएर भारत पुगेकी उनले त्यसयता पहिलोपटक यस्तो औपचारिक पत्राचार गरेकी हुन्।
उनका लन्डनस्थित कानुनी संस्था म्याट्रिक्स चेम्बर्सका वकिलहरूले कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमानलाई पत्र पठाएका थिए। अन्तरिम सरकारले उनको पुरानो राहदानी र परिचयपत्र रद्द गरेकाले बंगलादेशी नागरिकताका आधारमा नयाँ कागजात जारी गर्न पत्रमा माग गरिएको छ।
बंगलादेशका विदेश मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री हुमायुन कबिरले भने ‘आतंकवादी’लाई राहदानी नदिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। हसिनालाई फरार अपराधी भन्दै उनले भारतसँग सक्रिय सुपुर्दगी सन्धि रहेकाले उनलाई बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए।
यसअघि हसिनाले डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्केर अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने योजना रहेको रोयटर्सलाई बताएकी थिइन्। उनका सहयोगीहरूले सोमबार आवश्यक औपचारिकता पूरा भएपछि फिर्तीको मिति घोषणा गरिने बताएका छन्।
विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा भूमिका खेलेको अभियोगमा बंगलादेशको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतले गत वर्ष नोभेम्बरमा उनलाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। उनले भारतमा निर्वासनमा रहँदै आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।
उनको नेतृत्वको अवामी लिग पार्टी सत्ता पतनपछि प्रतिबन्धमा परेको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा विभिन्न कार्यकाल गरी २० वर्ष बंगलादेशको शासन गरेकी हसिनालाई त्यहाँको जनसङ्ख्याको एक हिस्साको समर्थन अझै रहेको छ र उनको स्वदेश फिर्तीले राजनीतिक विभाजन थप चर्काउन सक्ने आकलन गरिएको छ।
