नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३ जारी गरेको छ। असोज ३० गतेदेखि लागू भएको व्यवस्थाले दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, स्टक एक्सचेन्ज र लगानीकर्ता सबैलाई समेटेको छ।
एकै दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा बढीको कारोबार भएमा स्रोत खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्नेछ र १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंक मातहतको वित्तीय जानकारी इकाईमा विवरण पठाउनुपर्नेछ। शंकास्पद कारोबार देखिए तत्कालै र प्रयास मात्रै भए पनि तीन दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ।
खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय विवरणबाट पहिचान यकिन र बायोमेट्रिक अनिवार्य गरिएको छ। पाँच करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका वा वर्षमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीहरू बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ र वास्तविक धनीको पहिचान तथा जोखिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
कारोबारको भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेक वा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गर्न पाइनेछ; अरूको खाता वा व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक भुक्तानी गर्न पाइने छैन। उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख कम्तीमा १० वर्ष राख्नुपर्नेछ र छ महिनाभित्र परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। नाबालकको नाममा हुने कारोबार र प्रणालीबाहिरका बल्क कारोबार विशेष निगरानीमा रहनेछन्। निर्देशन नमान्ने संस्थालाई १० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही हुनेछ।
बजार भने सुधारतर्फ देखिएको छ। चैतमा साढे २९ सय हाराहारीमा रहेको नेप्से ओरालो लागेको थियो। बिदाअघिका सात दिन बजार लगातार बढेर ६२ अंकले सुधार भई नेप्से २६३४.१७ अंकमा पुगेको छ; कुल पुँजीकरण ४५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ। विश्लेषक देव गुरागाइँका अनुसार यो झन्डै दुई दशक पुरानो ऐनको कार्यान्वयन मात्र भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।
