बाँकेका ग्रामीण बस्तीमा पशुपालन गर्ने किसानहरू चरन क्षेत्रको अभाव र बढ्दो लागतका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन्। एक समय गाउँभरि खसीबाख्राको बथान देखिने राप्ती सोनारी गाउँपालिका–५ बिनौनामा अहिले सिङ्गो गाउँ खोज्दा पनि एक सय बाख्रा भेट्टाउन गाह्रो भएको स्थानीय किसान बताउँछन्।
कोहलपुर–७ वनखेतका युवराज गिरीको अवस्था पनि उस्तै छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आएका उनीहरू दाना र घाँसको मूल्य बढ्नुका साथै पशु चराउन सुरक्षित ठाउँ नपाउँदा व्यवसाय छाड्ने कि जारी राख्ने भन्ने दोधारमा छन्।
भौगोलिक हिसाबले बाँके पशुपालनका लागि उपयुक्त जिल्ला मानिन्छ। तर यहाँका धेरैजसो गाउँ राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र जैविक मार्ग नजिकै छन्। पुस्तौँदेखि वनमै निर्भर भएर पशुपालन गर्दै आएका समुदायका लागि पछिल्लो समय वन्यजन्तुको त्रास र चरनमा लगाइएको रोक नै जीविकाको ठूलो बाधा बनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य महेन्द्र शाहीले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाघ र चितुवाको डरले किसान जङ्गल जान हिचकिचाउँछन्। अर्कोतर्फ वन जोगाउने नाममा कतिपय सामुदायिक वनले चरिचरण र वन प्रवेशमा कडाइ गरेका छन्, जसले गर्दा किसानले परम्परागत चरन क्षेत्र गुमाएका छन्।
यसको प्रत्यक्ष मार बाख्रापालनमा परेको छ। पहिले जङ्गल छेउछाउ पशु चराउने र घाँस ल्याउने किसान अहिले घरमै घाँसखेती गर्न वा बजारबाट महँगो दाना किनेर खुवाउन बाध्य छन्। ठूलो सङ्ख्यामा बाख्रा पाल्ने साना र मझौला किसानका लागि यो थप खर्च धान्नै मुस्किल भएको बिनौनाका किसान बम्बबहादुर पुनले बताए।
वन संरक्षणका लागि चरिचरण नियन्त्रण आवश्यक भए त्यसबाट प्रभावित किसानका लागि वैकल्पिक चरन र घाँसको व्यवस्था कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले बाँकेका वन छेउछाउका पशुपालकको साझा चिन्ता बनेको छ।
भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेका सूचना अधिकारी भोजबहादुर रावलका अनुसार किसानकै मेहनतले बाँके मासुमा आत्मनिर्भर भएको हो, र बाख्रापालन सङ्कटमा पर्दा मासु उत्पादनमा पनि असर पर्नेछ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन र किसानलाई राहत दिन केही ठाउँमा वैकल्पिक कार्यक्रम पनि चलेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सामुदायिक वनका खाली जमिनमा घाँस रोप्ने प्रयास गरेका छन् भने राप्तीसोनारी र कम्दी जैविक मार्ग क्षेत्रमा पशुधनलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन १९१ वटा सुरक्षित गोठ निर्माण गरिएका छन्।
