इजरायलको नयाँ संसद्ले मङ्गलबारदेखि काम थाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुमाथि राजनीतिक दबाब चुलिने देखिएको छ। एक सय २० सदस्यीय नेसेटमा उनको गठबन्धनको शक्ति अघिल्लो कार्यकालको ६८ सिटबाट घटेर ५३ मा झरेको छ, जबकि विपक्षीको मुख्य समूहसँग ४८ सिट छ। सरकारको विरोध गर्ने अरब दलका १९ सांसद पनि संसद्मा छन्।
राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पूर्वसेनाप्रमुख गदी आइसेनकोटलाई नयाँ सरकार बनाउने जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्, तर आइसेनकोट र नेतान्याहु कसैसँग पनि बहुमत नभएकाले सरकार गठन सहज देखिँदैन। नयाँ सरकार नबनेसम्म नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनेछन्।
विपक्षीको प्रमुख माग सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको घातक आक्रमणबारे स्वतन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग गठन गर्नु हो। नेतान्याहुले आफ्नो गल्ती अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने उनको सरकार स्वतन्त्र आयोगको सट्टा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत छानबिन गराउने पक्षमा छ।
नयाँ संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित गर्ने र महान्यायाधिवक्तालाई हटाउन सजिलो बनाउने विवादास्पद न्यायिक सुधारका कानून खारेज गर्ने प्रयास पनि गर्न सक्छ। ती कानूनले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दै इजरायलमा व्यापक विरोध भएको थियो। अति–रूढिवादी यहुदी समुदायलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने व्यवस्था पनि विपक्षीको निशानामा पर्न सक्छ।
संसद्को पहिलो प्रतिस्पर्धा सभामुख चयनमा हुने देखिएको छ। नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका अमिर ओहाना हाल सभामुख छन्, तर आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी समूहका तीन दलले उद्घाटन सत्रमै नयाँ सभामुख चुन्न माग गरेका छन्। विपक्षी नेता नाफ्ताली बेनेटले संसद्को नियन्त्रण सकेसम्म छिटो आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विश्लेषक असफ शापिराका अनुसार नयाँ कानून पारित गर्न समय लागे पनि अघिल्लो सरकारका केही निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया छिटो अघि बढ्न सक्छ।
