काठमाडौं — सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र डिजिटल बनाउने नियमावली जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली लागू भइसकेको छ र २०६५ सालको पुरानो निर्देशिका खारेज भएको छ।
नयाँ नियमावलीले टिप्पणीको तह घटाएको छ। मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणी तीन तहभन्दा बढी हुन पाउने छैन, र सामान्य प्रशासनिक काममा बढीमा दुई तह मात्र हुनेछ। नियमित निवेदनमा टिप्पणी नउठाई सोझै निर्णय गर्नुपर्नेछ, सोही दिन वा भोलिपल्टसम्म।
अर्को निकायको राय बढीमा तीन दिनभित्र र आर्थिक स्वीकृतिको राय पाँच दिनभित्र दिनुपर्नेछ। मन्त्रालयभित्र राय चाहिए सचिवले सोही दिन बैठक राख्नुपर्नेछ। प्राथमिकता प्राप्त पत्र सोही दिन वा दुई दिनभित्र, अति जरुरी दुई दिनमा, जरुरी तीन दिनमा र साधारण पत्र पाँच दिनभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ।
छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली आउनेछ; फाइल दर्तादेखि अभिलेखीकरणसम्म अनलाइनबाटै हुनेछ। समय नाघे प्रणालीले चेतावनी दिनेछ र २४ घण्टाभित्र कारबाही नभए फाइल माथिल्लो अधिकारीकहाँ पुग्नेछ। ढिलाइ गर्ने कर्मचारीको मूल्यांकनमा अंक घट्नेछ, र वर्षमा तीनपटकभन्दा बढी ढिलाइ गरे विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस हुनेछ।
नजिर खोज्न, जोखिम र तथ्यांक विश्लेषण गर्न र मस्यौदा बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न सकिनेछ, तर अन्तिम निर्णय एआईको भरमा मात्र गर्न पाइने छैन। सेवाग्राहीले दर्ता नम्बरबाट फाइलको अवस्था अनलाइन, एप वा एसएमएसबाट हेर्न सक्नेछन्। अनलाइन गुनासोको जानकारी एक घण्टाभित्र, अधिकारी तोकिने काम २४ घण्टाभित्र र समाधान एक हप्ताभित्र गर्नुपर्नेछ। असल नियतको निर्णयमा पछि फरक व्याख्या आएका कारण मात्र कारबाही नहुने सुरक्षा पनि छ।
