जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान थापाको संसदीय सुनुवाइ अझै टुंगिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले थापासहित १३ जनालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी मागेको थियो।

उजुरीमा थापासँग जापानको स्थायी बसोबास अनुमति रहेको, परिवारको पनि त्यस्तै अनुमति रहेको, जापानमा घरसम्पत्ति रहेको, त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब बुझेको र स्थानीय तहको सल्लाहकार रहेको आरोप लगाइएको थियो। असोज २८ गते भएको सुनुवाइमा समितिका सदस्यहरूले यिनै विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको स्थायी बसोबास अनुमति त्यागिसकेको बताएका थिए। तर संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था र अनुमति त्यागेको अवधिबारे सोधिएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ र आवश्यक विवरण नपाएको भन्दै समितिले कुनै निर्णय गरेन। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको छ, तर जवाफ नआएको समितिले जनाएको छ।

थापाले सुनुवाइमा श्रीमतीको नाममा स्थायी बसोबास अनुमति कायमै रहेको र जापानमा श्रीमतीकै नाममा घर रहेको स्वीकार गरेका थिए। लामो समय जापानमा बसेर काम गरेको र त्यहाँ सम्पत्ति जोडेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिन सक्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नियमावलीअनुसार सिफारिसको पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय पठाउनुपर्छ। सरकारको पत्र समितिमा असोज ७ गते पुगेको थियो, त्यसको ४५ दिन कात्तिक १९ गते पुग्छ। त्यतिन्जेल निर्णय नभए सुनुवाइबिना नै राजदूत बनाउने बाटो खुल्न सक्ने समितिको भनाइ छ।