कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई भनाइमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बिहीबार काठमाडौंमा भएको नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा बोल्दै उनले विश्व समुदायसँग पीडित समुदायका लागि ऋण होइन, अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको भारी मूल्य नेपालले चुकाउनुपरेको उनको भनाइ थियो। उनले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई हिमाली सुनामीका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसले पूर्वाधार र जनजीवनमा गम्भीर क्षति पुर्याएको बताइन्। प्रारम्भिक अध्ययनले पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम चाहिने देखाएको र त्यो रकम राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्र जुटाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर ३४ देशका नागरिकसहित १ हजार ४५७ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सङ्कटको गम्भीरता औँल्याइन्। बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र प्रभावित समुदायलाई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, प्रविधि तथा हानि र नोक्सानीबापतको सहयोग दिनुपर्ने उनको माग थियो।
सरकारले कोप–३१ मा पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन्। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय एजेन्डा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने र जलवायु वार्तामा हिमालको आवाजलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन्। नीति निर्माणमा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको आवाज केन्द्रमा राख्नुपर्ने र जलवायु अनुकूलनलाई वडा तथा स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
