काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा उठेको अनियमितताको प्रश्नबारे संसदीय उपसमितिले कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पठाएका विवरण समितिमै राखेर सीसीटीभी निगरानीमा मात्रै अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कागजात बाहिर लैजान पाइने छैन ।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार कागजात दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अध्ययन निष्पक्ष ढंगले गर्नुपर्ने र अध्ययनमा रहेका विषयमा बाहिर नबोल्ने समझदारी पनि बनेको छ । प्रारम्भिक अध्ययन कात्तिक ३० गतेसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । चाडपर्व सकिएपछि अर्को बैठक बसेर थप छलफल गरिने छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गत १६ असोजमा यो अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय उपसमितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही छन् । उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ । पहिलो बैठक २१ असोजमा र दोस्रो बैठक बिहीबार बसेको थियो ।
विवरणअनुसार २१ फागुनको निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार नौ सय ८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार एक सय १० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए । पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा खटिनेलाई ११ हजार पाँच सय, पहाडमा सात हजार नौ सय ४५ र तराईमा छ हजार एक सय ७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो । डेढ महिनाका लागि नियुक्त प्रहरीलाई कमसल सामग्री दिइएको भन्ने प्रश्न उठेपछि छानबिन सुरु भएको हो । प्रहरीले भने कुनै अनियमितता नरहेको दाबी गरेको छ ।
