काठमाडौं — सरकारले आगामी जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा हिमालसम्बन्धी विषयलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा यस्तो प्रस्तुति गर्ने जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार यो पहलले जलवायु न्यायका लागि भइरहेको प्रयासमा पर्वतीय क्षेत्रको आवाजलाई थप बलियो बनाउनेछ। हिमालको संरक्षण नेपाल वा भुटानको मात्र चासो नभएको भन्दै उनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिसको जीवनसँग यो विषय जोडिएको बताइन्।
नेपालले सम्मेलनका लागि सबै सरोकारवालालाई समेटेर समावेशी ढंगले देशको स्थितिपत्र तयार पारेको उनले बताइन्। भोटेकोसीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका जलवायु परिवर्तनका असर, प्राप्त सफलता र भोगिएका असफलताका अनुभव प्रस्तुत गर्न नेपालले आफ्नै पेभेलियन राख्ने पनि उनले जानकारी दिइन्।
जलवायु परिवर्तन कुनै एउटा मन्त्रालय वा सरकारको एउटा तहको मात्र जिम्मेवारी नभएको उनको भनाइ थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर काम गर्नुपर्ने र अनुकूलनका काम सिंहदरबारबाट मात्र नभई वडा र समुदाय तहबाटै सुरु हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
कोप–३१ मा नेपालको अडान जलवायु न्याय, पर्वतीय एजेन्डा, अनुकूलन, वित्तमा सहज पहुँच र हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी प्रयोगमा स्पष्ट रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। ऐतिहासिक रूपमा धेरै उत्सर्जन गर्ने र क्षमता भएका मुलुकले आफ्नो क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
