काठमाडौं । निर्वाचनमा खटिने प्रहरीका लागि किनेको पोसाकमा कुनै अनियमितता नभएको जवाफ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले संसदीय उपसमितिलाई दिएका छन् । दुवै संगठनले छुट्टाछुट्टै विवरण तयार पारेर उपसमितिसमक्ष बुझाएका हुन् । ती विवरणमा खरिद प्रक्रिया नियमअनुसार नै भएको दाबी गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्षको माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक किनेको थियो । त्यसयता सांसद खगेन्द्र सुनारले खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सोही विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८३ असोज १६ गते नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् ।
उपसमितिले माग गरेपछि दुवै संगठनले आ–आफ्ना कागजात बुझाएका हुन् । उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार प्राप्त कागजातको अध्ययन सुरु भइसकेको छ । उनका अनुसार प्रहरी अधिकारीहरूले यसअघि संसदीय समितिको बैठकमा पनि खरिद प्रक्रियाबारे यही व्याख्या गरिसकेका थिए, र अहिले त्यही कुरा लिखित विवरणमा आएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा उनलाई खरिद प्रक्रियामा गम्भीर समस्या देखिएको छैन, तर विस्तृत अध्ययन अझै बाँकी रहेको उनले बताए ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको उपसमिति बैठकले कात्तिक ३० गतेभित्र सबै सदस्यले प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गर्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ । उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ, र सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्रै काम सकाउने बताएका छन् ।
