सरकारले मेलमिलाप प्रक्रियालाई सरल, सहज र कम खर्चिलो बनाउन मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सोमबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार दूरदराजका क्षेत्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण मेलमिलापकर्ता उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले गाउँठाउँमा मेलमिलाप सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषयबाहेक वाणिज्य, व्यापार तथा व्यक्तिगत प्रकृतिका विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने उनले बताइन्। मेलमिलापबाट विवाद टुंग्याउँदा समय र खर्च दुवै घट्ने तथा दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्दो न्याय पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। समितिमा विधेयकमाथि छलफल जारी छ।
