मोरक्कोका राजा मोहम्मद छैटौँले फातिमा जाहरा एल मन्सुरीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै देशको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व महिलाको हातमा पुगेको छ। ५० वर्षीया एल मन्सुरीको दल अथेन्टिसिटी एन्ड मोडर्निटी पार्टी (पीएएम) ले सेप्टेम्बरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा सर्वाधिक सिट जितेको थियो, त्यसपछि चार दलको गठबन्धन बन्यो — कुल ३९५ सिट भएको संसद्मा उनीहरूको सिट सङ्ख्या २०७ छ।
नियुक्तिपछि समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई महिला प्रतिनिधित्वको ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन् भने केही धार्मिक तथा परम्परावादी समूहले प्रश्न उठाएका छन्। इस्लामवादी सरकारमा न्यायमन्त्री भइसकेका मुस्तफा रामिदले यसै महिना फेसबुकमा लामो टिप्पणी लेख्दै महिलाले सर्वोच्च राजनीतिक पद सम्हाल्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।
तर महिला अधिकारका चुनौती उस्तै छन्। देशको विद्यमान कानुनअनुसार छोराले पाएको सम्पत्तिको तुलनामा छोरीले आधा मात्रै पाउँछिन्, र धार्मिक विद्वान्हरूको सर्वोच्च परिषद्ले समान उत्तराधिकारको मागको विरोध गर्दै आएको छ। विवाह र सम्बन्धविच्छेद नियमन गर्ने परिवार कानुन ‘मुदावाना’ को संशोधन प्याकेज सन् २०२४ मा घोषणा भए पनि अझै कानुन बन्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय तथ्याङ्कअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा १५ देखि १७ वर्षका ५५ प्रतिशत किशोरी मात्रै विद्यालय जान्छन् भने सहरी क्षेत्रमा यो दर शतप्रतिशत छ। माराकेसकी पूर्वमेयर रहेकी एल मन्सुरीले दुई दशकभन्दा बढी सार्वजनिक जीवन बिताएकी छन्।
एक्सेटर विश्वविद्यालयकी विज्ञ डा. आइरिन फर्नान्डेज–मोलिनाले नियुक्तिलाई ‘अधिनायकवादी राज्य नारीवाद’ को उदाहरण भनेकी छन् — सत्ताले आफ्नो वैधताका लागि महिलाका अधिकारको आन्दोलनलाई छनोटपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास। महिला अधिकारकर्मी यास्मिना बेन्स्लिमानेका अनुसार मुदावाना सुधार नयाँ सरकारको ठूलो परीक्षा हुनेछ।
‘सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला हुनु मेरो व्यक्तिगत गर्व मात्र होइन, राज्यका सबै महिलाका लागि गर्व हो,’ एल मन्सुरीले भनिन्।
