काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता गर्ने बाटो खुला गरेसँगै यातायात कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारा, काठमाडौँबाट हालसम्म एउटा कम्पनीमार्फत ५ वटा मोटरसाइकल कालो प्लेटमा दर्ता भएका छन् । उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय (बागमती प्रदेश) ले गत असोज १ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारालाई ८ बुँदे निर्देशन पठाउँदै दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता तथा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पारेको थियो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीका अनुसार असोज १ गतेदेखि नै दर्ता खुला गरिए पनि हालसम्म एउटा कम्पनीमार्फत ५ वटा मात्र मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । उनले सवारी दर्ता प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै भने कि सुरुमा जुनसुकै सवारीसाधन पनि निजी (रातो प्लेट) मै दर्ता हुन्छ र त्यसपछि मापदण्ड पुगेका सवारीलाई कम्पनीमार्फत प्रक्रिया मिलाएर कालो प्लेटमा रूपान्तरण गरिन्छ ।
उनका अनुसार सवारीधनी व्यक्ति स्वयं कार्यालय पुगेर आफ्नो निजी मोटरसाइकललाई सोझै कालो प्लेट बनाउन पाउने छैनन् । दर्ता हुनका लागि सम्बन्धित राइड सेयरिङ कम्पनीमार्फत नै आउनुपर्ने र सवारीको उमेर सम्बन्धी मापदण्डसमेत पूरा भएको हुनुपर्नेछ । धेरै पुराना मोटरसाइकललाई भने सार्वजनिकमा दर्ता गर्न नदिइने कार्यालयले जनाएको छ ।
गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको मागबमोजिम बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनपत्रमा दुईपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्पष्ट पारिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक सवारीमा दर्ता हुने दुईपाङ्ग्रे साधनलाई ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ को अनुसूची ६ (खण्ड ग) बमोजिम कालो नम्बर प्लेट र मिटर जडित ट्याक्सीसरह रुट परमिट प्रदान गरिनेछ । यस्ता मोटरसाइकलको प्रदूषण जाँच तथा मापनका लागि नामसारी गर्दा प्रयोग हुँदै आएको विद्यमान विधि र औजार नै प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको आर्थिक ऐनअनुसार साना सवारीसाधनलाई तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिएर ‘मझौला तथा साना सवारी परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४’ बमोजिम जाँचपास गरिनेछ । पटके इजाजत तथा पञ्जीकरण भइसकेको यातायात सेवामा थप दुईपाङ्ग्रे सवारी थप्दासमेत प्रदेश आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसारकै दस्तुर लाग्नेछ । साथै, यस्ता सवारीसाधनको भाडादर मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र यात्रुहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६०’ को बुँदा नं ११.१२ अनुसार अनिवार्य यात्रु बिमा गर्नुपर्ने निर्देशन मन्त्रालयले दिएको छ ।
