नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको सट्टा सरकारलाई झकझक्याउने नागरिकमाथि धरपकड गर्नु गलत भएको बताएका छन्।
पौडेलले प्रश्न उठाउने नागरिकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरेर पछि छाड्ने सरकारी कार्यशैलीको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। उनको भनाइमा, नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा उनीहरूलाई नै दबाब दिने शैली लोकतान्त्रिक शासनको मर्मसँग मेल खाँदैन। सरकारलाई विरोध गर्नेभन्दा पनि गलत निर्णय सच्याउन सुझाव दिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा भएकाले त्यसको नेतृत्व छनोटमा विशेष सावधानी चाहिने उनको तर्क छ। कोषको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा लोकप्रियतालाई मात्र आधार बनाउन नहुने र योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र तथा जवाफदेहितालाई पनि हेर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
उपाध्यक्षमा नियुक्त आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको भन्दै पौडेलले ती प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग गरेका छन्। ती प्रश्नको निरूपण नगरी नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न र छनोटको आधार स्पष्ट पार्न नसकिने उनको भनाइ छ। गलत निर्णय भएको भए सच्याउने साहस देखाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
