संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल (गनेस) पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका छन्। अभियानमार्फत चर्चामा आएका उनी मन्त्री भएपछि आफ्नै निर्णयका कारण आलोचनाको घेरामा छन्, र उठेका प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ दिएका छैनन्। नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति यसको पहिलो ठूलो उदाहरण हो। मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको नेतृत्वको छनोट समितिले उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ३६.६२५ अंकसहित योग्यताक्रमको पहिलो स्थानमा राखेको थियो। तर मन्त्री पौडेलले गत वैशाख ३१ गते पहिलो र पाँचौँ स्थानका उम्मेदवारलाई छाडेर अन्यलाई नियुक्त गरे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले त्यो निर्णय सुशासन ऐन, २०६४ विपरीत ठहर गर्दै खारेज गर्‍यो र योग्यताक्रमका आधारमा कार्की र डा. भिम चन्दलाई नियुक्त गर्न परमादेश दियो। मन्त्रिपरिषद्ले गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएको निर्णय पनि उत्तिकै विवादित भयो। लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पाँच वर्षका लागि उनलाई मनोनीत गरिएको थियो। २०७६ सालमा हङकङबाट स्रोत नखुलेको करिब १६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर (करिब २० करोड रुपैयाँ) उनको खातामा आएको आरोप लागेको थियो,। प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूमा ८३ जना सदस्य नियुक्त गर्दा आफ्नो गृहजिल्ला कास्कीबाट मात्रै ८ जनालाई छानिएको आरोप पनि लागेको छ। यसबाहेक पोखरा–१४ मझेरीपाटनस्थित उनको घर ऐलानी जग्गामा रहेको, त्यसको लालपुर्जा र नक्सा नभएको प्रश्न पनि पटकपटक उठेको छ। स्वकीय सचिवलाई पर्यटन बोर्डको खर्चमा घुमाउन पठाएको र सचिवालयले अधिकारबिना पत्राचार गरेको गुनासो पनि छ। सुशासन अध्ययनरत सरोजकुमार यादवले यो सरकारकै जवाफदेहिताको प्रश्न भएको बताए भने पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले गम्भीर निर्णयअघि विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। यी प्रश्नका बीच मन्त्री पौडेलले अझै जवाफ दिएका छैनन्।