सुदूरपश्चिमको बजेट प्रकरणले राजनीतिक रूप लिएको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र उनका मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद छाड्नुपर्ने माग गरेको छ। सोमबार बसेको दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकको अध्यक्षता पूर्वमुख्यमन्त्री तथा दलका नेता कमलबहादुर शाहले गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका विषयमा भट्ट सरकार गैरजिम्मेवार र असंवैधानिक देखिएको कांग्रेसको ठहर छ।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि साउन २९ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनको सरकारले शाह नेतृत्वको सरकारको बजेट काम नलाग्ने भन्दै पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गर्यो, र असोज २५ गते पूरै नयाँ बजेट सदनमा प्रस्तुत गरियो।
तर सर्वसम्मत रूपमा बजेट प्रस्तुत भएपछि त्यसमा कुनै छलफल भएन। भोलिपल्ट असोज २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छलफलविना केही सर्तसहित बजेट सच्याएर प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गर्यो, जसले पूरै प्रदेशसभा र आफ्नै सांसदलाई गुमराहमा पारेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आफैं रोस्ट्रममा उभिएर उक्त कार्य स्वीकार गरिसकेका थिए। तर पनि त्यही बजेट पारित गर्ने निर्णय गरिनु सरकारको दोहोरो चरित्र भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको भूमिकामाथि पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रतिपक्षका कुनै सांसद उपस्थित नरहेको अवस्थामा समेत सभामुखले सदन चलाए। बजेट पारित हुनुअघि सभामुख स्वयंले बजेट गलत रहेको स्वीकार गरिसकेका थिए, तर त्यसपछि प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल भएन।
कुनै सांसदले माग नै नगरेको संसदीय समिति सभामुखले एकलौटी रूपमा गठन गरेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ। पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेर बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नु गैरसंसदीय अभ्यास भएको कांग्रेसको ठहर छ।
