काठमाडौँ । सहकारी ठगीबाट पीडित भएकाहरूले छिटो न्याय पाउने गरी जिल्ला अदालतहरूमा छुट्टै सुनुवाइको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सहकारी कसुरसँग जोडिएका मुद्दा लामो समयसम्म नटुंगिँदा पीडित थप मर्कामा परेको गुनासो बढेपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार सयभन्दा बढी सहकारी मुद्दा विचाराधीन रहेका जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासले ती मुद्दालाई नियमित रूपमा र छिटो सुनुवाइ गर्नेछ। सयभन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा भने सहकारीका मुद्दालाई एउटै समूहमा राखिनेछ। ती मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया चाँडो पूरा गरेर पेसीमा प्राथमिकता दिई छिटो सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको निर्देशात्मक आदेशमा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसार छुट्टै इजलासबारे अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनले छुट्टै इजलासबाट पीडितले छिटो, छरितो र सजिलै न्याय पाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। सर्वोच्च अदालत सचिवालयका अनुसार उक्त निष्कर्षकै आधारमा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन मातहतका अदालतमा पत्र पठाइएको छ।
