काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विवादित निर्णय बदर गर्ने अदालतको आदेश तत्काल लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ताकेता गरेको छ। निर्देशनालयले असोज १३ गते पत्र पठाउँदै आदेश कार्यान्वयन गरी जानकारी दिन आग्रह गरेको हो। पत्र सूचना मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई पनि पठाइएको छ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३० गते उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय बदर गरेको थियो। आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै निवेदकले निर्देशनालयमा निवेदन दिएपछि ताकेता पत्र पठाइएको हो।
रिट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णय र पत्राचारविरुद्ध परेको थियो। बहसमा सरकारी पक्षले विज्ञापन एजेन्सीहरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पाउने भएकाले खर्च बढेको जिकिर गरेको थियो। तर त्यसको तथ्यपरक र तथ्याङ्कीय आधार पेस गर्न नसकिएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
अदालतले विज्ञापन नियमावली, २०७६ को नियम ५ (ग) को खण्ड (३) मा सरकारी निकायले खरिदसम्बन्धी कानुनको अधीनमा रही विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने स्वैच्छिक व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ। स्वैच्छिक व्यवस्थालाई अनिवार्य सर्त बनाएर कानुनका अन्य व्यवस्था निष्क्रिय पार्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। विज्ञापन ऐन, २०७६ लगायतका कानुनमा सरकारी सूचना वा विज्ञापन वितरण गर्दा सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्न मिल्ने व्यवस्था नरहेको पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
उक्त निर्णयले सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्ने देखिएकाले २०८२ चैत १८ को निर्णय संविधान र कानुनअनुकूल नरहेको ठहर भएको थियो। संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशमार्फत सचिवस्तरीय निर्णय र पत्राचार बदर गर्दै निर्णयपूर्वको अवस्था कायम हुने फैसला भएको थियो।
