काठमाडौँ । सडक निर्माणमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका ठेक्का खारेज गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब सात महिनामा ८२ वटा ठेक्का तोडिएका छन्। लम्सालले २०८२ चैत १३ गते मन्त्रालय सम्हालेका थिए। सडक विभागको तथ्याङ्कअनुसार २०७८/०७९ देखि हालसम्म सडक पूर्वाधारका १७२ वटा ठेक्का रद्द भइसकेका छन्।
विभागका अनुसार २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म ५६ वटा ठेक्का तोडिए। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक १२ सम्म थप २६ वटा रद्द भए। आर्थिक वर्षगत रूपमा २०८२/०८३ मा सबैभन्दा धेरै १४० वटा र चालु वर्षमा २९ वटा ठेक्का तोडिएका छन्।
खारेज गरिएका ठेक्कामध्ये कतिपय ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएका छन्। धरान पुल सेक्टरको सुनकोशी फोक्सिङटार पुल र बाजुराको गुइगाड स्टिल ट्रस पुल ९५ प्रतिशत, दोधाराको महाकाली चारलेन पुल ९४ प्रतिशत र कालिगण्डकी कोरिडोरको घाँसा–जोमसोम सडक ९२ प्रतिशत काम सकिएर पनि ठेक्का तोडिएको छ।
अर्कोतर्फ १५ वर्षअघि सम्झौता भएका काठमाडौँका सामाखुसी–गोंगबु र सीतापाइला–रामकोट सडक जस्ता आयोजना २५ र १३ प्रतिशत मात्र काम भएर अलपत्र परेका थिए।
ठेक्का तोड्दा राज्यकोषमा थप भार पर्ने देखिएको छ। लमजुङको पौडीढिक–सुन्दरबजार सडकको मूल सम्झौता ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँको थियो। २८ करोड भुक्तानीपछि ठेक्का तोडियो, तर बाँकी २९ प्रतिशत कामका लागि अहिले १ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार भएको छ।
यसैबीच ललितपुरका ६ वटा ठेक्का २०८३ असार २४ गते खारेज भए पनि उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशले प्रक्रिया रोकिएको छ। सार्वजनिक खरिद विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले ठेक्का तोड्नुअघि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
