काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा सदस्य सिफारिस गरिएको विषयमा डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन अफ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । परिषद्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई नै परिषद्को सदस्यमा सिफारिस गरिएको भन्दै एसोसिएसनले विरोध गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले डेन्टल हाइजेनिस्टहरूको आचारसंहिता कानुनसम्मत ठहर गरिसकेको अवस्थामा पनि उनीहरूको स्थापित कार्यक्षेत्र र अधिकार प्रभावित पार्ने गतिविधि भएको एसोसिएसनको ठहर छ ।
एसोसिएसनले परिषद्का अध्यक्ष सगुन पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मुद्दाका निवेदकलाई परिषद्मा प्रतिनिधित्व गराउँदा प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने भएकाले उक्त नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नुका साथै १० बुँदे माग अघि सारिएको छ । डेन्टल समूहको मात्र छुट्टै निर्वाचन हुने गरी परिषद्को नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने, कार्यकाल सकिएका सदस्यलाई जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन नहुने, परिषद् ऐन २०५३ को दफा १० (४) को अक्षरशः पालना हुनुपर्ने र विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा परिषद्बीच भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागमा उल्लेख छ ।
परिषद्को परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन तथा दर्तावाल डेन्टल जनशक्तिको पेसागत हकहित, सम्मान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ ।
एसोसिएसनले माग सम्बोधनका लागि पत्र प्राप्त भएको मितिले ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिँदै ठोस लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न परिषद्लाई आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए देशभरका सदस्यको सहभागितामा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा परिषद् अध्यक्षको कार्यकक्षमा धर्ना, नियमित कामकाज अवरुद्ध गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार तालाबन्दी गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।
