काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति कडा असहमति जनाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो माग गरिएको हो।
महासङ्घले सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै यसले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको ठहर गरेको छ। संसदमार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढिरहेका बेला अचानक अध्यादेशको बाटो रोजिनु कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रहार भएको महासङ्घको भनाइ छ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिए प्रेस काउन्सिल आफैँले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसैगरी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने र सरकारी सुविधा तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पत्रकारितालाई स्वनियमनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका व्यवस्था राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय देखिएको महासङ्घको निष्कर्ष छ। सञ्चारकर्मीसँगै कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता र इन्फ्लुएन्सरलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले पत्रकारिताका नयाँ माध्यममाथि पनि सरकारी नियन्त्रणको जोखिम बढाएको महासङ्घले जनाएको छ।
यी प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारमाथि गम्भीर असर पर्ने महासङ्घको भनाइ छ। महासङ्घले प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष जोडदार माग गर्दै पत्रकार महासङ्घलगायत सबै सरोकारवालाको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
