काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त पदमा उनलाई नेपाल सरकारको सचिव सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको थियो । तर कार्कीले पद र सुविधा दुवै अस्वीकार गर्दै पत्रसमेत नलिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिवले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को उही बैठकले खाली भएको प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको थियो । डा. केसीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाएर पदभारसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
कार्कीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले गैरकानुनी र पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले प्रहरी प्रमुखबाट हटाएको दाबी गर्दै कानुनी उपचार खोजेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध न्यायिक लडाइँमा जाने भएकाले नै उनले नयाँ जिम्मेवारीको पत्र नबुझेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
