डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको पुरानो विवाद अन्त्य गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। तिहारको बिदा सकिएलगत्तै दुवै पक्षबीच वार्ता हुने भएको हो।
वर्तमान सरकार बनेको छ महिना बितिसक्दा पनि यो बक्यौता उठ्न सकेको छैन। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको बक्यौता पुनरवलोकन समिति फेरि सक्रिय बनाए पनि त्यसको कामले गति लिन सकेको थिएन।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले उद्योगीहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा उद्योगीहरूको टोली वार्तामा सहभागी हुनेछ। छलफलमा बक्यौता मात्र होइन, विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन र उद्योगमा देखिएका प्राविधिक समस्या पनि समेटिनेछन्।
प्राधिकरणले विगतमा उपभोग गरिएको बिजुलीको प्रिमियम महसुलमा छुट दिन नसकिने अडान लिएको छ। तर, एकैपटक ठूलो रकम तिर्दा उद्योगीहरूलाई पर्ने भारलाई हेरेर किस्ताबन्दीको सुविधा दिन भने तयार रहेको जनाएको छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले हिउँदमा हुन सक्ने लोडसेडिङ टार्ने गरी विवाद छिटो सुल्झाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण सक्रिय भएको हो।
विवादको पृष्ठभूमिमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री हुँदा बक्यौता भएका कम्पनीले पहिलो किस्ता तिरेका थिए। उनी हटेपछि भुक्तानी रोकियो। पछि पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले बक्यौताको पाँच प्रतिशत धरौटी बुझाएर नियमन आयोगमा उजुरी दिएका थिए, तर अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले गत कात्तिकको अन्तिम साता अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो।
प्राधिकरणका अनुसार ३५ उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उपभोग गरेको बिजुलीबापत पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो। गत असोजमा २१ दिने सूचना दिँदा पनि रकम नआएपछि गत कात्तिक ४ र ७ गते लाइन काटिएको थियो। त्यसपछि २५ उद्योगले पहिलो किस्ता तिरे भने १० उद्योगले किस्ता फेरि सुरु गरे। हालसम्म २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ भने पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बाँकी छ।
