काठमाडौँ — एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले तथ्याङ्कमा आधारित नियमन अघि बढाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई नियमन, खरिद, वितरण र प्रयोग व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने बताएकी छन्।
एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रसारसम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री मेहताले चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने, तोकिएको मात्रा र अवधि नमान्ने तथा जथाभावी बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) को जोखिम बढाएको बताइन्।
विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न औषधिको प्याकेजिङमा रातो धर्सा राख्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात र उत्पादनमा रोक लगाउने तथा रिजर्भ समूहका एन्टिबायोटिक अस्पतालका औषधि पसलबाट मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रको गम्भीर चुनौती बनेको भन्दै तथ्याङ्कमा आधारित निगरानी, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग र निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रसार गरी प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयका लागि आधार तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो। कार्यशालामा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूचीको सातौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालय तथा विभागका पदाधिकारी, औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ता संघका प्रतिनिधि र सम्बन्धित विज्ञहरूको सहभागिता थियो।
