पोखराको फेवाताल किनारमा रहेका सरकारी जग्गा तीन दशकसम्म भाडामा दिएर होटल र व्यावसायिक संरचना बनाउने नेपाल ट्रष्टको योजनाले स्थानीय तहमा विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको ट्रष्टले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७ मा रहेका पाँच स्थानका जग्गा तथा संरचना व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
ट्रष्टको योजनामा ती सम्पत्ति ३० वर्षसम्म लिजमा दिने र संरचना निर्माणका लागि तीन वर्षको समय दिने उल्लेख छ। बाराहीघाटको खेलमैदान, रत्न मन्दिर परिसरका जग्गा र रत्नचोकको खेलमैदानमा होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, कार्यालय र खुद्रा व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। रत्न मन्दिर परिसरको ठूलो क्षेत्र र हिमागृहलाई भने सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटनसँग जोडेर उपयोग गर्ने योजना छ।
बाराहीघाटको खेलमैदान ४८ रोपनी ७ आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। तर फेवा तालसम्बन्धी मापदण्डअनुसार लिज गणनाका लागि १५ रोपनी २ आना ३ पैसा ४ दामलाई आधार मानिएको छ।
तर पोखराका पर्यटन व्यवसायी, नागरिक अगुवा र स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेलले ताल किनारको जग्गा खुला नै राख्नुपर्ने र रत्न मन्दिर तथा हिमागृह सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने बताए।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उक्त क्षेत्र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने भएकाले त्यहाँ भौतिक संरचना बनाउन नमिल्ने बताए। ट्रष्टको पोखरा कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी भट्ट क्षेत्रीले भने छलफल मात्र भएको र लिजमा दिने कुनै निर्णय नभएको बताइन्।
यी सम्पत्ति पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेका थिए। गणतन्त्र स्थापनापछि ती ट्रष्टको स्वामित्वमा आएका हुन्। रत्न मन्दिर वि.सं. २०१३ मा निर्माण सुरु भई २०१५ मा सम्पन्न भएको थियो भने हिमागृह वि.सं. २०३६ मा बनेको थियो।
