सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बेलुका बसेको बैठकमा बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो। अब उक्त विधेयक सभामा पेस हुनेछ र छलफलपछि पारित भएमा बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
अर्थमन्त्री टेकराज पछाईले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै विधेयकले विशेषगरी जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउलाई केन्द्रमा राखेको बताए। विधेयकमा स्याउको उत्पादन बढाउने, बजार व्यवस्थापन गर्ने र ब्रान्डिङ गर्ने विषय समेटिएका छन्।
कर्णालीमा स्याउ बोर्ड गठन गर्ने प्रयास विगत केही वर्षदेखि चलिरहेको थियो। जुम्ला स्याउ उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र भए पनि किसानले बजार र मूल्यको समस्या भोग्दै आएका छन्। बोर्ड बनेपछि उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयक सभामा पेस भएपछि सांसदहरूले यसमा छलफल गर्नेछन्। आवश्यक संशोधनसहित पारित भएमा बोर्डको संरचना र कार्यक्षेत्र तय हुनेछ। स्याउ किसान र सरोकारवालाले यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
