काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका जनक पाण्डेको संसदीय सुनुवाइका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्वबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनकी श्रीमतीसँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला उनी त्यही अदालतको न्यायाधीश बन्ने अवस्थामा निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता सांसदहरूले व्यक्त गरे ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुन, नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधु चौलागाईंले यस विषयमा पाण्डेसँग स्पष्ट जवाफ मागे । सरकारी जग्गा कब्जासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेको प्रसंग पनि बैठकमा उठाइएको थियो ।
सांसद पुनले स्वार्थ बाँधिने अवस्थामा न्यायाधीश अलग हुने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मुद्दामा कसरी निष्पक्षता कायम राख्ने भन्ने कुरा समितिलाई बुझाउन पाण्डेलाई आग्रह गरे । सांसद अर्यालले व्यक्तिगत निष्पक्षता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास जोगाउन स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्ने अवस्था पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।
सुनुवाइमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पाण्डेले गरेको फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाइयो । हजारौँ मुद्दामा फैसला गर्दा एकाधमा त्रुटि हुन सक्ने भए पनि त्यो नियतवश भएको हो वा प्रमाण मूल्याङ्कनमा कमजोरीका कारण भएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न सांसदहरूले आग्रह गरे । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजना उस्तै देखिएको भन्दै ती व्यक्तिगत अनुभवभन्दा संस्थागत प्रस्तुतिजस्ता लागेको टिप्पणी पनि बैठकमा भयो ।
