२२ कात्तिक, काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तीन जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
मुद्दा नचल्ने सूचीमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उमाकान्त चौधरी, तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङ र तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही रहेका छन्।
यो प्रकरणमा सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको आरोप लागेको थियो। सोही आरोपमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
तीनै जना पूर्वमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका सदस्य थिए। बयानका क्रममा उनीहरूले जग्गा सट्टापट्टा नगर्ने निर्णय भएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएको बताएका थिए। समितिमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय मात्र आफूलाई थाहा हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूका अनुसार समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले सचिव रामचन्द्र मान सिंहलाई निर्णयको टिपोट तयार गर्न लगाएका थिए र सोही टिपोटका आधारमा निर्णय भएर पत्राचार गरिएको थियो।
आयोगको निर्णयमा १६ पुस २०६६ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयले उनीहरूको बयानलाई समर्थन गरेको उल्लेख छ। निर्णय गर्दा प्रक्रिया उपस्थितसम्म रहेको देखिएको भन्दै आयोगले हाललाई उनीहरूमाथि केही गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ। तर पछि थप प्रमाण फेला परेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
