टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु सम्मेलन कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा मंगलबार आयोजित छलफलमा जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरण न्यायपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘हिमालयदेखि विश्वसम्म’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले रूपान्तरणको भार कमजोर समुदाय र जोखिममा रहेका मुलुकमाथि नपरोस् भन्ने माग गरे।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा प्रकाशसिंह थापाले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, आकस्मिक बाढी र पहिरोको ठूलो जोखिम भोगिरहेको बताए। उनले गत अगस्ट २६ मा आएको भोटेकोशी बाढीले १४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जानकारी दिए।
डा थापाका अनुसार नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ भने सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पुर्याउने योजना छ। राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसको ८५ प्रतिशत अर्थात् ६२ अर्ब ९२ करोड डलर अन्तरराष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा जीवाश्म इन्धन सन्धि पहलका कार्यकारी निर्देशक एलेक्स राफालोबिच, कम्बोडियाको गैरसरकारी संस्था मञ्चका सोउङ सारोउन, विश्व युवा जलवायु न्यायका जुल स्नाकेनबर्ग, स्ट्याम्प आउट पोभर्टीका डेभिड हिलम्यान तथा अन्तरराष्ट्रिय वातावरणीय कानुन केन्द्रकी एरिका लेननले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
वक्ताहरूले न्यायपूर्ण रूपान्तरण केवल इन्धन परिवर्तन मात्र नभई प्रभावित श्रमिक र समुदायको रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित काम, लैङ्गिक समानता र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे। नेपालले कोप–३१ लाई जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्ने र जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकार विश्वव्यापी वार्तामा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।
