हेटौँडा । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने काम अघि बढाउन बागमती प्रदेश सरकारले दुई जना सदस्यका लागि फेरि आवेदन मागेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा खाली रहेका दुई पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
यो समिति प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८२ अनुसार गठन गरिएको हो । गत असोज १२ गते पहिलो पटक आवेदन मागिएको थियो, तर पर्याप्त निवेदन नपरेकाले मन्त्रालयले दोस्रो पटक आह्वान गर्नुपरेको हो ।
एउटा पद प्रशासनिक क्षेत्रका लागि हो, जसमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सोसरहको पदमा काम गरिसकेकाले आवेदन दिन सक्नेछन् । अर्को पद बैंकिङ तथा वित्तीय वा लेखा क्षेत्रका लागि हो, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा आठौँ तहमा काम गरेको अनुभव भएका वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भई सुपरिवेक्षणमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेकाले आवेदन दिन पाउनेछन् ।
आवेदकले निवेदनसँगै बढीमा दुई हजार शब्दको कार्ययोजना बुझाउनुपर्नेछ, जसमा सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, सम्पत्ति पहिचान र संरक्षण, प्रभावकारी ऋण असुली र पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने ठोस उपाय समेटिएको हुनुपर्नेछ । समितिमा पूर्ण समय काम गर्न सक्ने र व्यवस्थापन गरिने सहकारीहरूसँग स्वार्थ नबाझिने स्वघोषणा पनि गर्नुपर्नेछ ।
सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन हेटौँडास्थित मन्त्रालयको कार्यालयमा उपस्थित भएर वा आधिकारिक इमेलमार्फत बुझाउन सकिन्छ । अनुभवबापत १०, कार्ययोजनाबापत १० र अन्तर्वार्ताबापत २० गरी कुल ४० अंकमा मूल्यांकन गरी सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यको अन्तिम मनोनयन गर्नेछ ।
गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिमा अध्यक्षमा शिवप्रसाद सिग्देल र सदस्यमा दीपक केसी तथा रामेश्वर ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो ।
