काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतसँगको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिको विवाद अझै कायम छ। विपक्षी दलहरूले त्यसलाई राष्ट्रियताविरोधी भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् र अभिव्यक्ति सच्याएर माफी माग्न माग गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म त्यसमा सुनुवाइ गरेका छैनन्। यहीबीच सरकारकै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारतमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको आकस्मिक प्रश्नोत्तरका क्रममा उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादबारे सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भारतले मात्र नेपालको जग्गा मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको बताएका थिए। साथीका रूपमा बसेर समाधान गर्ने सोच रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यसपछि विपक्षी दलहरूले जेठ २७ गतेसम्म सदन अवरुद्ध गरे। विरोध ७८ दिनसम्म जारी रह्यो। भदौ १ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीका नियम ५६ देखि ६० बमोजिम प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका थिए। भदौ १० गतेको स्पष्टीकरण भोटेकोशी बाढीका कारण रोकियो र जवाफ नदिँदै बर्खे अधिवेशन स्थगित भयो।
यहीबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले कात्तिक ६ गते नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ मा नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोडेर बुझ्ने युग सकिएको बताए। नयाँ पुस्ताको आकांक्षा आर्थिक समृद्धि र सुशासन रहेको र परराष्ट्र नीति सकारात्मक दिशामा अघि बढेको उनको भनाइ थियो। उनले नयाँ पुस्ताले राम्रो रोजगारी, सुशासन र असल छिमेकी सम्बन्ध चाहेको बताए।
अर्थमन्त्रीको भनाइको पनि विरोध भइरहेको छ। आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्ति राष्ट्रियता र सीमा विवादको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै भारतलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले आएको आरोप लगाएका छन्।
