न्युयोर्कमा भएको छलफलमा भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा गहिरो परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएको छ। भारतका अनुसार परिषद्का स्थायी सदस्य बन्ने सबै राष्ट्रले भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार समान रूपमा पाउनुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरिशले सुधारका पाँचवटै मुख्य पक्षलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनको भनाइमा भिटो अधिकार ठूलो जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ, त्यसैले यसको प्रयोगमा विशेष संयम चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा जोगाउने काममा मात्र यो अधिकार प्रयोग हुनुपर्ने र कुनै साँघुरो राजनीतिक उद्देश्यका लागि यसलाई साधन बनाउन नहुने उनले बताए।
हाल अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीनसँग मात्र भिटो गर्ने अधिकार छ। हरिशले विगतको अभ्यासतर्फ संकेत गर्दै केही सदस्यले भिटोको असमान र अत्यधिक प्रयोग गर्दा परिषद्प्रतिको भरोसामै प्रश्न उठेको बताए। उनका अनुसार परिषद् स्थापना भएयता करिब २०० प्रस्तावमा ३३१ पटक भिटो प्रयोग भइसकेको छ। पाँच स्थायी सदस्यमध्ये दुईले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि भिटो प्रयोग गरेका छैनन् भने धेरैजसो भिटो र त्यसको चेतावनी बाँकी तीन सदस्यबाट आएको उनको भनाइ छ। सन् २०२२ मा ल्याइएको भिटोसम्बन्धी पहलले जवाफदेहिताको आशा जगाए पनि त्यसपछिका घटनाक्रमले फरक चित्र देखाएको उनले उल्लेख गरे।
हरिशले भिटोको विषयलाई छुट्टै टुंग्याउन खोज्नु पर्याप्त नहुने बताए। उनका अनुसार सदस्यताका प्रकार, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, परिषद्को आकार र काम गर्ने तरिकासँग जोडेर लिखित वार्ताबाटै सबै विषय समेटिनुपर्छ। भारतले अफ्रिकी युनियनको साझा अडानलाई समर्थन दोहोर्याउँदै निष्पक्षता र न्यायका लागि नयाँ स्थायी सदस्यले समान अधिकार र जिम्मेवारी पाउनुपर्ने बताएको छ। भिटोसहित वा भिटोबिना नयाँ श्रेणी थप्दा छलफल झन् अल्झिने भारतको तर्क छ।
