जापानका लागि राजदूतमा प्रस्ताव गरिएका जिज्ञान कुमार थापाका बारेमा स्पष्ट हुन संसदीय सुनुवाइ समितिले पठाएका दुईवटा पत्रको जवाफ अझै आएको छैन। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार एउटा पत्र सुनुवाइअघि र अर्को पत्र सुनुवाइपछि पठाइएको थियो। पहिलो पत्रमा थापाको जापानको स्थायी बसोबास अनुमतिसम्बन्धी विषय र दोस्रोमा उनी जापानको स्थानीय सरकारसँग आबद्ध रहेको विषयमा जानकारी मागिएको थियो।
सरकारले थापाको नाम राजदूतका लागि पठाएपछि समितिले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। सुनुवाइअघि माग गरिएका उजुरीमा थापासँग जापानको स्थायी बसोबास अनुमति रहेको र उनी त्यहाँको स्थानीय सरकारमा कार्यरत रहेको दाबी गरिएको थियो। ती उजुरीका आधारमा समितिले असोज २८ मा भएको सुनुवाइमा थप जानकारी प्राप्त नभएसम्म अर्को बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले पहिले उक्त अनुमति लिएको भए पनि अहिले त्यागिसकेको बताएका थिए। उनले आफू जापानको स्थानीय तहसँग आबद्ध नरहेको पनि बताएका थिए। तर समितिले संस्थागत रूपमा स्पष्ट जानकारी माग्ने निर्णय गरेकाले जवाफ नआएसम्म सुनुवाइको अर्को मिति तोकिएको छैन। सभापति श्रेष्ठका अनुसार जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र त्यस विषयमा छलफल हुनेछ।
समितिका उपसचिव जगदीश न्यौपानेले थापासम्बन्धी विषय स्पष्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको र त्यसको जवाफ नआएको बताएका छन्। उनका अनुसार समिति जवाफका लागि सम्पर्कमै छ। सामान्य प्रक्रियाअनुसार समितिले परराष्ट्रमा, परराष्ट्रले नेपालस्थित जापानी दूतावासमा पत्र पठाउँछ र दूतावासको जवाफ परराष्ट्र हुँदै समितिमा पुग्छ।
