सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको दोस्रो चरण सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको परियोजना तयार गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ चरणमा कृषि र पशुपालनमा व्यावसायिक उत्पादन बढाउने, आवश्यक पूर्वाधार बनाउने, किसानलाई तालिम दिने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र अनुदान वितरण गर्ने काम अघि बढाइनेछ। किसानको आम्दानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। अघिल्लो चरणका अनुभव र सिकाइका आधारमा योजना बनाइएको छ। कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी जितबहादुर चन्दका अनुसार परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समीक्षा गरिएको छ।
पहिलो चरण करिब एक दशकसम्म चलेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको उक्त चरणका लागि ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यस अवधिमा २३ लाख ८३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सकिएको कार्यक्रममा सरकारले ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
देशभरका सबै प्रदेशमा जिल्लास्थित कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत ब्लक विकास कार्यक्रम र ७५३ स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रमअन्तर्गत २१ सुपरजोन, ३०० जोन, एक हजार ५०० ब्लक र एक हजार ५०० पकेट स्थापना भएका थिए। किसानको उत्पादन सजिलै बिक्री होस् भनेर कृषि उपज अग्रिम खरिद गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। सुरुमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा सुरु भएको यो कार्यक्रम पछि राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा रूपान्तरण भएको थियो।
