सुर्खेतमा नयाँ नेतृत्व आएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको विकास खर्चले गति लिन सकेको छैन। साउन १२ मा मुख्यमन्त्री बनेका मंगलबहादुर शाहीको सरकारबाट धेरैले काममा नयाँपन आउने अपेक्षा गरेका थिए, तर पहिलो त्रैमासिकको नतिजाले त्यो अपेक्षा पूरा हुन नसकेको देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि छुट्ट्याइएको २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँको विकास बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्म ८१ करोड ५९ लाख २९ हजार ७८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विकास बजेटको २.३१ प्रतिशत मात्र हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षको पहिलो त्रैमासिकसँग तुलना गर्दा यो सबैभन्दा कमजोर प्रगति हो।
बजेटको आकार भने हरेक वर्ष बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १८ अर्ब ७५ करोड रहेको विकास बजेट गत वर्ष १९ अर्ब ९८ करोड पुगेको थियो। रकम बढे पनि कार्यान्वयन दर ४ प्रतिशतबाट घटेर २.३१ प्रतिशतमा झरेको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग साढे १० अर्ब छ, तर तीन महिनामा त्यसको ६० करोड मात्र चल्न सकेको छ।
शाही मुख्यमन्त्री बन्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। उनले यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए र कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेका थिए, त्यसपछि कँडेलले राजीनामा दिएका थिए। आफैं नेतृत्वमा आएपछि पनि अवस्था नसुध्रिएपछि विश्लेषक पीताम्बर ढकालले सरकार गठनमै ढिलाइ भएको र नयाँ आशा नदेखिएको बताएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काले कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताले काम अड्किएको बताउँदै सुधारको प्रयास भइरहेको बताएकी छन्। उनले मंसिर मसान्तभित्र अनुसूची भरेर योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिएकी छन्।
