दसैँअघि सुरु भएको इन्टरनेट शुल्कसम्बन्धी तनाव अझै सकिएको छैन। ग्राहकबाट मूल्य बढेको गुनासो आएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उन्नाइस सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गर्यो र स्वीकृतिबिना असुलिएको रकम फिर्ता गर्न वा त्यति नै समय थपिदिन निर्देशन दियो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले एक वर्षको ब्रोडब्यान्ड चार हजार नौ सय उनान्नब्बे रुपैयाँमा दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेर बजार मूल्य थाम्ने प्रयास पनि गर्यो। तर निजी कम्पनीहरूले बढाएको शुल्क अहिलेसम्म घटाएका छैनन्।
वाइफाइ नेपालले पहिले ८० एमबिपीएसको वार्षिक शुल्क आठ हजार तीन सय रुपैयाँ लिएकोमा अहिले ५० एमबिपीएसकै शुल्क चौध हजार चार सय अस्सी रुपैयाँ पुर्याएको छ। धेरै कम्पनीले मासिक र प्रवर्द्धनात्मक प्याकेज हटाएका छन्। वर्ल्डलिङ्क, डिस मिडिया नेटवर्क, भायनेट, सुबिसु र वाइफाइ नेपालको दर झन्डै एउटै छ। २०० एमबीपीएसको एक वर्षे प्याकेज करसहित सोह्र हजार आठ सय तीस, छ महिने नौ हजार चार सय पाँच र तीन महिने चार हजार आठ सय रुपैयाँ पर्छ। नेपाल टेलिकमको वार्षिक दर ३० एमबीपीएसका लागि चार हजार नौ सय उनान्नब्बे रुपैयाँदेखि २०० एमबीपीएसका लागि सोह्र हजार चार सय उनान्नब्बे रुपैयाँसम्म छ।
मूल्यवृद्धिको पछाडि दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला छ। असोज ६ गते अदालतले मर्मतसम्भार शीर्षकमा छुट्याइएको ५० प्रतिशत रकममा पनि शुल्क लाग्ने ठहर गरेपछि पाँच वर्षको बक्यौता र जरिवानासहित अर्बौं दायित्व थपिएको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ। प्राधिकरणले स्वीकृत दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सस्ता प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ। बढी शुल्क लागेको लागे ग्राहकले पहिले सेवा प्रदायकमा र त्यसपछि प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्छन्।
महँगो शुल्कले विद्यार्थी र न्यून आय भएका परिवार डिजिटल सेवाबाट टाढिने जोखिम बढेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
