सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्कटकालका बेला हिंसा र यातना भोगेका अछाम र कालिकोटका दुई महिलाले आफूहरू अझै राज्यको अभिलेखमा नपरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नाम सूचीमा नभएकै कारण द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र पाइएको छैन र त्यससँग जोडिएका सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन्।
पहिलो महिलाले आफू १२–१३ वर्षको हुँदा सुरक्षाकर्मीहरू घरमा आएर सोधपुछका नाममा डर र पीडा दिएको बताएकी छन्। उनकी ठूली दिदी तत्कालीन माओवादीमा लागेकी थिइन्। त्यसपछि घरमा पटकपटक टोली आउने गरेको र त्यसको असर आफ्नो स्वास्थ्य र वैवाहिक जीवनमा अझै रहेको उनको भनाइ छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सुनुवाइ सुरु हुन लागेको खबरले आशा जागे पनि गोपनीयता कायम हुन्छ कि हुँदैन, प्रमाण कहाँबाट ल्याउने र समाजले कसरी हेर्ला भन्ने चिन्ता आफूलाई रहेको उनले बताएकी छन्।
दोस्रो महिलालाई २१ पुस २०५६ मा १२ वर्षको उमेरमा अछाममा पक्राउ गरिएको थियो। उनी आठ महिनासम्म बेपत्ता अवस्थामा रहिन् र पछि मङ्गलसेन कारागार पुर्याइएको थियो। आमाले घरजग्गा धितो राखेर र स्थानीय नेताको सहयोगमा मुद्दा लडेर उनलाई छुटाइएको थियो। जेलबाट छुटेपछि पनि सामाजिक लाञ्छनाका कारण उनले पहाड छाडेर तराईमा बसाइँ सरेकी छन्। उनका श्रीमान् पनि २०५५ सालमा पक्राउपछि भएको यातनाका कारण पक्षघातबाट पीडित छन्। अहिले उनी एक कट्ठा जग्गामा बनेको छाप्रोमा बाख्रा र सुँगुर पालेर तथा ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेकी छन्।
दुवै महिलाले छानबिनमा पूर्ण गोपनीयता, कागजी प्रमाणको बाध्यता हटाएर पीडितको बयानलाई आधार मान्नुपर्ने, तत्काल परिचयपत्र दिनुपर्ने तथा निःशुल्क उपचार र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपालले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाए पनि ती योजना वास्तविक पीडितसम्म नपुगेको उनीहरूको गुनासो छ।
